- एक गांव के लिए एक ही बिजली कनेक्शन देने की याेजना, सरपंचों के साथ बैठक कर योजना को शुरू करेगा निगम
- सिंगल कनेक्शन देने से ग्रामीणों को 24 घंटे मिलेगी बिजली
Dainik Bhaskar
Jan 02, 2020, 06:05 AM IST
रोहतक (मनाेज मिश्र). ग्रामीण क्षेत्र में लाइन लॉस और हर माह हो रहे करोड़ों रुपए के घाटे को कम करने के लिए बिजली निगम अब पंचायतों को सिंगल कनेक्शन देने की तैयारी कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे कम लाइन लॉस वाले पांच गांवों का पहले चयन किया जाएगा। अगर इन गांवों में योजना सफल रही तो और भी पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा।
सरपंचों के साथ बैठक कर निगम जल्द ही इसके लिए सर्वे शुरू करेगा। इसे शुरू करने के लिए उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही प्रपोजल मुख्यालय को निगम की आरे से भेजा जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली भी 24 घंटे उपलब्ध होगी और निगम का घाटा भी कम होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सर्वे कर जिन पांच गांवों में लाइन लॉस सबसे कम होगा, उन गांवों से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।
निगम के अधिकारियों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना की शुरूआत सबसे कम लाइन लॉस वाले पांच गांवों से की जाएगी। इसके लिए सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है। गांवों का चयन करते समय यह भी देखा जाएगा कि किन गांवों में डिफाल्टरों की संख्या ज्यादा है या कम है। इन्हीं दो बिंदुओं को आधार बना कर पंचायतों को सिंगल कनेक्शन दिया जाएगा।
बिजली निगम के एसई सुरेश बंसल ने बताया कि निगम का घाटा कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर यह योजना बनाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे कम लाइन लॉस वाले पांच गांवों से इस योजना की शुरूआत की जाएगी। अगर योजना सफल रही तो और भी पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा।
लाइन लॉस से निगम को हर माह हो रहा 20 करोड़ रुपए का घाटा
निगम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1 लाख 95 हजार उपभोक्ता है। इनमें डिफाल्टरों की संख्या भी सबसे अधिक है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 67 फीसदी का लाइन लॉस है और इन कारण निगम को हर माह करीब 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसके अलावा करोड़ों का बिल भी बकाया है।
पंचायतों को सिंगल कनेक्शन देने से जहां ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, वहीं हर माह हो रहा करोड़ों रुपए का निगम का घाटा भी कम होगा। साथ ही पंचायत अपने स्तर पर बिल की वसूली कर निगम में जमा करेगा। निगम के अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे और पंचायत का सहयोग करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि अगर पांच गांवों में योजना सफल रही तो इसे सभी पंचायतों में शुरू किया जाएगा।
