- अलर्ट के बाद डीजीपी और होम सेक्रेटरी ने सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया
- आधुनिकीकरण और स्पेशल फोर्स के लिए केंद्र सरकार से अलग ग्रांट देने की मांग की गई
Dainik Bhaskar
Aug 10, 2019, 05:08 AM IST
चंडीगढ़. पंजाब में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद अब पंजाब सरकार के अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के रिव्यू को लेकर होम सेक्रेट्ररी एवं डीजीपी दिनकर गुप्ता की एक मीटिंग हुई। कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। जिसमें यह देखा गया कि सूबे के बाॅर्डर एरिया को किस तरह से सील किया जा सके। जिससे पंजाब में किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना नहीं हो। मीटिंग में यह तय किया गया कि बाॅर्डर एरिया में थानों के आधुनिकीकरण और स्पेशल फोर्स के लिए केंद्र सरकार से अलग ग्रांट देने की मांग की गई है। क्योंकि पंजाब एक बाॅर्डर स्टेट है और ऐसे में बाॅर्डर एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेंन करने के लिए अलग से ग्रांट की जरूरत है।
थानों के माॅडर्नाइजेशन के लिए केंद्र से मांगेंगे ग्रांट
बैठक में यह भी तय किया गया कि बॉर्डर एरिया में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पास आधुनिक हथियार होने चाहिएं। क्योंकि किसी प्रकार का हमला होने की सूरत में ये कर्मचारी आंतकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। जहां पहले पंजाब पुलिस की फोर्स 82 हजार रुपए थी अब बढ़कर 90 हजार रुपए हो गई है लेकिन अब बाॅर्डर एरिया पर पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को इसके लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। ताकि पुलिस विभाग का भी आधुनिकीकरण किया जा सके।
सीएम कैप्टन भी करेंगे रिव्यू मीटिंग
दोनों अधिकारियों के बीच 15 अगस्त को लेकर जारी किए गए अलर्ट के मद्देनजर भी चर्चा की गई। जिसमें डीजीपी ने यह आश्वस्त किया कि विभाग की ओर से पूरी तैयारी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करंेगे। जिसमें सभी एसएसपी को बुलाया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरे
पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम पूरे कर लिए गए हंै। बॉर्डर स्टेट होने के नाते बाॅर्डर के थानों को आधुनिक हथियार एवं थानों के माडर्नइजेशन किए जाने की जरूरत है। जिसके लिए केंद्र से ग्रांट भी मांगी गई है।
