- कोरोना से निपटने को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ बढ़ाने, कैदियों के पैरोल में वृद्धि
- बॉर्डर वाले स्कूलों की तबादला नीति और 4 जिलों में लैब बनाने को मंजूरी
- पहले बाॅर्डर एरिया के टीचर्स 3 साल से पहले नहीं ले सकते थे ट्रांसफर
दैनिक भास्कर
May 03, 2020, 06:53 AM IST
चंडीगढ़. पंजाब में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबे के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी न रहे, इसके लिए पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें जहां एक ओर कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर इससे पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं आए इस बारे में कदम उठाने पर चर्चा हुए।
कैबिनेट मीटिंग के दौरान मेडिकल स्टाफ को आउटसोर्स के जरिए भर्ती करने पर सहमति बनी। इसके अलावा लंबे समय से अपने तबादले के इंतजार में बैठे बाॅर्डर एरिया पर तैनात टीचर्स को भी कैबिनेट ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। बाॅर्डर एरिया पर तैनात टीचर्स को अब 3 साल की बजाय 18 महीनों के बाद तबादला मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से टीचर्स एसोसिएशन ने खुशी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर पैरोल वृद्धि को मंजूरी
जिन कैदियों को 7 साल या उससे कम सजा मिली है उनकी पैरोल 16 सप्ताह बढ़ाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद पंजाब गुड्स कंडक्ट परिजनरज एक्ट-1962 में संशोधनों की मंजूरी दी गई।
आउटसोर्सिंग से मेडिकल कॉलेज अब कर सकेंगे नियुक्तियां
आउटसोर्सिंग के आधार पर पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में नियुक्तियां हो सकेंगी। डा. राज बहादुर के नेतृत्व वाली कमेटी नियुक्तियाें पर अंतिम रूप देगी।
4 जिलों में लैब बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा
टेस्टिंग सामर्थ बढ़ाने काे बरनाला, रूपनगर, लुधियाना और होशियारपुर के जिला अस्पतालों में नए लैब स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। पटियाला और फरीदकोट में सीबीनाट टेस्टिंग शुरू करने पर भी विचार हुआ।
नाॅन-एनएबीएल लैब को टेस्ट की मंजूरी देने का सुझाव
कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने नान-एनएबीएल लैबों को कोविड टेस्ट की मंजूरी देने का सुझाव दिया। कहा कि राज्य में 12 ऐसी लैब हैं जहां टेस्ट हो सकते हैं। आईसीएमआर ने भी इन लैबों को मंजूरी दे रखी है।
प्रिंसिपल, हेडमास्टरों पर तबादला नीति नहीं होगी लागू
स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को सहमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को तबादले नीति से बाहर रखा है। यानी प्रिंसिपल-हेडमास्टरों पर नीति लागू नहीं हाेगी।
दूसरे राज्यों से चोरी छिपे आने वालों पर केस दर्ज करेगी पुलिस
दूसरे राज्यों से लोगों को लाने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एकदम से बढ़ा है। अब भी कई राज्यों में पंजाब के लोग फंसे हैं। इनमें से कुछ लोग पंजाब में चोर रास्तों के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि फंसे लोगों को वापस लाया जा रहा है। ऐसे में जो चोरी छिपे अपने घर आता है तो पता चल ने पर पकड़े गए व्यक्ति को एकांतवास में रखने के साथ महामारी एक्ट का केस भी दर्ज कर सकती है। वहीं, नांदेड से 3525, राजस्थान से 3 हजार और कोटा से 153 लोग वापस आए हैं। अब तक लगभग 7 हजार लोग आ चुके हंै। इसके अलावा अब भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे होने और वापसी की गुहार गलाते हुए वापस लाए जाने की मांग कर रहे हैं।
पुलिस-पंचों-सरपंचों को किया अलर्ट
सरकार ने पुलिस को हिदायतें दी हैं बार्डर एरिया पर नजर रखें ताकि कोई खेतों या नदी-नालों के रास्ते प्रवेश न करे। पंचों-सरपंचों को भी कहा है कि गांव आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी दें।
- दूसरे राज्यों से सटे पंजाब के बाॅर्डर पर पुलिस की नजर बनी हुई है। वाहनों की अच्छे से चेकिंग हो रही है। चोरी छिपे आने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। – दिनकर गुप्ता, डीजीपी
