लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से तीन तलाक बिल को पास कराना मोदी सरकार के लिए चुनौती

मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 (The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill) पर एक बाधा पार कर ली है. गुरुवार को लोकसभा ने तीन तलाक बिल को पास कर दिया. अब इस विधेयक (Bill) को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. अगर मोदी सरकार राज्यसभा में भी इस विधेयक को पास करा लेती है, तो फिर इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा.
अब राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुमत नहीं है. तीन तलाक के खिलाफ इस बिल में सजा के प्रावधान को लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. साथ ही इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं. लोकसभा में भी AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन समर्थन नहीं मिलने से खारिज हो गए. अब सरकार के लिए राज्यसभा से इस बिल को पारित कराना बड़ी चुनौती है.
वहीं, मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी तीन तलाक बिल पर सहमति बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों से बातचीत में जुटी हुई हैं. मोदी सरकार इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराना चाहती है, जो टेढ़ी खीर से कम नहीं है. इसकी वजह यह है कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है.
सरकार को उम्मीद, राज्यसभा भी पारित कर देगी बिल
लोकसभा से बिल पारित होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पर हमारा साथ देगी और हम बिल को संसद से पारित कराने में कामयाब रहेंगे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक बिल आया है. यह महिलाओं की गरिमा से जुड़ा है और हम शरीयत में दखल नहीं देना चाहते हैं. पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में भी तीन तलाक पर रोक है.
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की संसदीय बैठक में उम्मीद जताई कि संसद के दोनों सदनों में यह बिल सभी दलों की सहमति से पारित हो जाएगा. इसके अलावा लोकसभा से तीन तलाक बिल पारित होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने भी राज्यसभा में इस बिल के पास होने की उम्मीद जताई. गुरुवार को उन्होंने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है. हमें भरोसा है कि तीन तलाक बिल राज्य सभा में भी पारित हो जाएगा.
शीतकालीन सत्र में बिल को पारित कराना बड़ी चुनौती
तीन तलाक बिल का बीजू जनता दल (BJD), AIADMK, सपा और तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं. हालांकि इन राजनीतिक दलों के सांसद लोकसभा में तीन तलाक बिल में संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे. राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है. ऐसे में बिल को पास कराने के लिए दूसरे दलों के साथ की जरूरत है. 245 सदस्यीय राज्यसभा में राजग के 88 सांसद (बीजेपी के 57 सांसद सहित), कांग्रेस के 57, सपा के 18, BJD के 8 सांसद, AIADMK के 13, तृणमूल कांग्रेस के 12 और NCP के 5 सांसद हैं. अगर सरकार को अपने सभी सहयोगी दलों का साथ मिल जाता है, तो भी बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 35 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी.
राज्यसभा में कई विपक्षियां पार्टियां बिल का जोरशोर से विरोध कर सकती हैं. इन विपक्षी दलों का कहना है कि बिल में संशोधन किया जाना चाहिए और तीन साल की सजा का प्रावधान करना गलत है. राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत भी नहीं है. ऐसे में बिल को संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो संसद के इस शीतकालीन सत्र में बिल का पारित होना मुश्किल हो जाएगा.
ओवैसी ने छह संशोधन की मांग की थी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के कुछ नेता भी इस बिल पर संशोधन की मांग कर रहे हैं. ओवैसी ने तो लोकसभा में तीन तलाक बिल पर छह संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन उनमें से सिर्फ दो संशोधन प्रस्ताव को ही सदन ने स्वीकार किया. हालांकि ओवैसी के दोनों ही संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए. उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है. यह मुस्लिमों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. इस बिल को तैयार करने के दौरान मुस्लिमों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया.
मुस्लिम महिलाओं ने मनाया जश्न
तीन तलाक बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं जश्न मना रही हैं. हालांकि अभी इस बिल को राज्यसभा में पारित कराना जरूरी है, जिसके बाद ही यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कानून का रूप लेगा पाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पटाखे भी जलाए. लोकसभा में कानून के पारित होने के बाद से तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की भी उम्मीदें बंध गई हैं.
SC ने सरकार को कानून बनाने के लिए दिया था 6 माह का समय
सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को पहले ही असंवैधानिक करार दे चुकी है. 22 अगस्त को शीर्ष अदालत की पांच जजों की बेंच ने बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया था. साथ ही मोदी सरकार से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने को कहा था. लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया.
ऐसा होगा तीन तलाक बिल
मोदी सरकार ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017’ नाम से इस विधेयक को लाई है. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानी तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर अपनी बीबी को तीन तलाक देगा, तो वो गैर-कानूनी होगा.
इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक, वह चाहें मौखिक हो या लिखित हो और या फिर मैसेज के जरिए हो, अवैध होगा. जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है यानी तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा.
इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली,  सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे.
तीन तलाक बिल में ये हैं प्रावधान
– एक साथ तीन बार तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) कहना गैरकानूनी होगा.
– ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा.
– यह कानून सिर्फ ‘तलाक ए बिद्दत’ यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर लागू होगा.
– तलाक की पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेगी.
– पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे.
– यह प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा है.