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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

कैंपस वाई-फाई, 15 में से 11 क्लासरूमाें में लगे हैं 42 इंच के टीवी, यूट्यूब और ई-लेसन से पढ़ाई, रिजल्ट में भी टाॅप

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पंजाब के ज्यादातर सरकारी स्कूलों के हालत खराब हैं, परंतु कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मलोट शहर का एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंडी हरजीराम है। जिस देखकर कोई उसे एक अच्छा प्राइवेट ही समझेगा, क्योंकि स्कूल में विद्यार्थियों को जो सुविधा दी जा रही है वह क्षेत्र के अधिकतर प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा है। स्कूल के प्रिंसिपल विजय गर्ग ने बताया कि उनके स्कूल में कुल 15 क्लास रूम हैं जिनमें 11 क्लास रूम में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं और एक बड़ा 55 इंच का स्मार्ट टीवी लाइब्रेरी में लगा हुआ है। इसके अलावा स्कूल में डेढ़ लाख रुपए की लागत से आरओ सिस्टम व वाटर चिल्ड भी लगा हुआ ताकि बच्चों को साफ पानी मिल सके। जिले का एक मात्र स्कूल जो दो शिफ्ट में चलता है।

छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों की दानी सज्जनों से कराते हैं संपर्क

30 टीचर हो चुके हैं सम्मानित

स्कूल का पूरा कैंपस वाई फाई होने के कारण क्लासों में लगे 42 इंच के स्मार्ट टीवी पर विद्यार्थियों को ई लेक्चर भी दिए जाते हैं। अध्यापक टीवी द्वारा विद्यार्थियों को यू ट्यूब से भी लेक्चर दिखाते रहते हैं ताकि बच्चों को हर कांसेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा बेहतरीन परिणाम के टॉप 100 स्कूलों में भी यह स्कूल शामिल है। स्कूल के 30 अध्यापकों को शिक्षा विभाग सम्मानित कर चुका है।


स्कूल में जगह की कमी होने के कारण विद्यार्थी कोई स्पाेर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, जिसे पूरा करने के लिए स्कूल में कुछ दानी सज्जनों की सहायता से स्कूल के एक कमरे में कार्डियो का सामान रखा है ताकि बच्चे कसरत कर सके। इसके अलावा एक नया कमरा भी इसी साल तैयार किया गया है। जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की फीस भरने से असमर्थ होते हैं, उन विद्यार्थियों की फीस समाजसेवी संस्थाअाें व डाेनर के माध्यम से भरते हैं।

डीसी दे चुके हैं पुरस्कार|जिले के डीसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस स्कूल को 10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया है।

जिले का इकलौता स्कूल जो दो शिफ्टों में चलता है, विद्यार्थियों के लैब की उत्तम व्यवस्था