प्रशासन तुरन्त सर्वे बंद करवा व्यपारियो को दे राहत—- कैलाश जैन

यूवीएम ने औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारियों को दिया समर्थन
प्रशासन तुरन्त सर्वे बंद करवा व्यपारियो को दे राहत—- कैलाश जैन

चंडीगढ़ 10 फरवरी।
उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे तथाकथित सर्वे का विरोध करने हेतु धरना दे रहे व्यापारियों का समर्थन करते हुए प्रशासन से तुरंत सर्वे बंद किए जाने व औद्योगिक क्षेत्र के दुकानदारों को राहत दिए जाने की मांग की है ।
युवीएम के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल को प्रेषित एक ज्ञापन में कहा है कि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में बिल्डिंग वायलेशंस,मिसयूज व चेंज ऑफ ट्रेड को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है जिससे व्यपारियो में दहशत है तथा ये कारोबारी इसका विरोध जता रहे है । इस सर्वे को तुरंत बंद किया जाए। इन सर्वे से कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है ।
कैलाश जैन का कहना है कि चंडीगढ़ में 1972 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी जिसमे समय के अनुसार बदलाव को मंजूरी दी जानी चाहिए लेकिन चंडीगढ़ में इंडस्ट्री फ़्रेंडली माहौल न होने से चंडीगढ़ से इंडस्ट्रीज का पलायन हो रहा है जिसके चलते यहां इंडस्ट्री सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है । जिसके फल स्वरूप बहुत सारे इंडस्ट्री प्लॉट्स में थोक व्यापार जैसे बिजली , क्रोकरी , फर्नीचर आदि का काम शुरू हो गया है। 2 कनाल से बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटो के लिए कन्वर्शन पॉलिसी आई थी ओर चेंज ऑफ ट्रेड अलाउड भी किया था। लेकिन 2 कनाल से छोटे प्लाट धारकों के लिए कोई कन्वर्शन पॉलिसी नहीं बनी ।कोई राहत नही दी गयी है। इसके अलावा प्रशासन ने कमर्शियल सेक्टर में आम तौर पर अधिकतर ट्रेड को जनरल ट्रेड मान कर चेंज ऑफ ट्रेड की परमिशन दे दी है। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्लॉट को भी जनरल ट्रेड के तहत मान्यता मिलनी चाहिए । इन प्लाटो में नीड बेस्ड चेंजेस को रेगुलर करना चाहिए तथा समय की मांग समझते हुए एफ.ए.आर. भी बढ़ाई जानी चाहिए।
कैलाश जैन ने यह भी बताया कि इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में गत दिनों दिनांक 27 जनवरी 2022 को माननीय प्रशासक महोदय से मिला था। माननीय प्रशासक महोदय ने आश्वासन था कि यह सर्वे औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी बनाने के लिए करवाए जा रहे हैं । तथा सर्वे के आधार पर नई पॉलिसी बनाई जाएगी। किसी भी प्रकार का नोटिस सर्वे के आधार पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद प्रशासन के अधिकारी आज फिर इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वे के लिए आए हैं ।
कैलाश जैन ने मांग की है कि
सभी हालातों के मद्देनजर तथा मननीय प्रशासक महोदय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे तुरंत बंद किया जाए और अगर सही मायने में कोई राहत देने के लिए सर्वे करना भी है सिंबॉलिक तौर पर जरनल सर्वे किया जाना चाहिए जिसके आधार पर कोई पॉलिसी बना कर राहत दी जा सके। दुकानों के अंदर जाकर एरिया की पैमाइश करके कारोबारियों में भय पैदा न किया जाए।