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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

लुधियाना, पटियाला समेत 6 शहरों के आसपास रिंग रोड बनाने की मंजूरी मांगी

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  • सीएम कैप्टन ने केंद्रीय मंत्री गडकरी और पासवान के समक्ष उठाए कई मुद्दे

Dainik Bhaskar

Jun 28, 2019, 08:51 AM IST

चंडीगढ़/नई दिल्ली. सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के बड़े शहरों के आसपास रिंग रोड बनाने की मंजूरी जल्दी देने की मांग की। साथ ही मोहाली हाईटेक मेटल क्लस्टर के लिए  3.72 करोड़  की तीसरी किश्त भी जारी करने और होशियारपुर में लकड़ी की मीनाकारी के क्लस्टर के लिए ‘स्फूर्ति’ स्कीम अमल में लाने की मांग की। साथ ही पेंडिंग प्रोजेक्टों  को मंजूरी दिलाने के लिए दख़ल देने को कहा। उन्होंने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री को पंजाब आने का न्यौता दिया। गडकरी ने कैप्टन  को भरोसा दिया कि उनका मंत्रालय पेंडिंग मसलों का जल्द हल निकालेगा।

 
रिंग रोड : जमीन की 50 % कीमत पंजाब सरकार देगी : कैप्टन ने गडकरी को बताया कि मोहाली, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, संगरूर और बठिंडा के आसपास रिंग रोड का निर्माण करने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन की 50 प्रतिशत कीमत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की सहमति पहले ही दी जा चुकी है।  

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रैस वे के लिए मांगी मंजूरी :  कैप्टन ने गडकरी से दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रैस वे प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी में तेज़ी लाने की अपील की। पटियाला-सरहिन्द-मोरिंडा मार्ग को चौमार्गी बनाने की मंजूरी देने को कहा। इस मार्ग के साथ ही बंगा-गढ़शंकर-आनंदपुर साहिब-नैना देवी मार्ग को भी राष्ट्रीय मार्ग घोषणा करने की अपील की। कैप्टन ने खरड़-बनूड़-तेपला सड़क राष्ट्रीय मार्ग-205ए को चौमार्गी बनाने और गुरदासपुर-डेरा बाबा नानक -अमृतसर-खेमकरन-आरिफ के रोड के दो मार्गी प्रोजेक्टों के साथ-साथ भारत माला के अन्य प्रोजेक्टों को भी राज्य के लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करने की अपील की

अनाज खाते मामले में पासवान करेंगे वित्तमंत्री से मीटिंग
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कैप्टन द्वारा 31000 करोड़ के पैंडिंग पड़े अनाज खाते के मसले के हल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ संयुक्त बैठक की अपील को स्वीकार कर लिया है। पासवान ने अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजन के लिए भी पंजाब को इजाज़त देने की सहमति दी जिससे राज्य में इस रबी सीजन के दौरान फ़सल को भंडार करने की बड़ी कमी की समस्या से निपटा जा सकेगा। कैप्टन ने कहा, 96 लाख टन गेहूं अभी भी खुले में पड़ा है।