मोहाली: मंगलवार को भाजपा के स्टेट महासचिव एवं पूर्व आईएएस जगमोहन राजू और जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जगमोहन राजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और पेश किया गया बजट उसी लक्ष्य की बुनियाद है। उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमें पंजाब के लिए बहुत बड़े अवसर हैं। हजारों करोड़ रुपये का लाभ पंजाब की जनता तक पहुंच सकता है, बशर्ते राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं में अपना हिस्सा डाले।” उन्होंने आरोप लगाया कि कई केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार का योगदान न होने से जनता तक लाभ नहीं पहुंच पाता। राजू ने कहा कि यह सीधा-सीधा राज्य सरकार की विफलता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान जिला मीडिया सेल इंचार्ज चंद्रशेखर, जिला महामंत्री अभिषेक ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
एमएसएमई और निर्यात के लिए बड़ा मौका
राजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन महीनों में यूके, यूरोप और अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड पैकेज साइन किए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि छोटे उद्योग अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बना सकें। उन्होंने बताया कि टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और अन्य ट्रेड सेक्टर के लिए भी भारी राशि रखी गई है। अगर पंजाब सरकार इन योजनाओं का सही उपयोग करे तो उद्योग, रोजगार और व्यापार में तेजी आएगी। राजू ने कहा कि अब सवाल यह है कि राज्य सरकार इन अवसरों का लाभ उठाती है या नहीं। यदि सही तरीके से लागू किया जाए तो इसका सीधा फायदा पंजाब के युवाओं और कारोबारियों को मिलेगा।
केंद्र की ग्रांट का हिसाब नहीं दे पाई सरकार : वशिष्ट
भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली हर ग्रांट का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) राज्य सरकार को देना होता है, लेकिन पंजाब सरकार इसमें विफल रही है। उन्होंने कहा, “राहत फंड के लिए केंद्र ने 12 हजार करोड़ रुपये दिए, पर सरकार उसका यूसी ही नहीं दे पाई, इसलिए अगली किश्त रोक दी गई। नुकसान आम जनता को हुआ।” वशिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय पारदर्शिता रखी जाए तो पंजाब को और अधिक केंद्रीय सहायता मिल सकती है।
योजनाओं में राज्य हिस्सेदारी जरूरी
जगमोहन राजू ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब राज्य सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी डाले। उन्होंने बताया कि कई योजनाओं में पंजाब सरकार द्वारा याेगदान न देने से हजारों करोड़ रुपये अटके रहते हैं और जनता तक लाभ नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अगर राज्य सरकार सहयोग करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार में तेज सुधार संभव है। राजू ने कहा कि बजट अवसर देता है, लेकिन उसका फायदा उठाना राज्य सरकार के इरादों पर निर्भर करता है।
