केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मिले रामवीर भट्टी व तेजिंदर सिंह सरां, लाल डोरे समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत
– नरेंद्र तोमर से मिल गांवों की कई समस्याओं को उठाया
– कृषि मंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और फिर हल कराने का दिया आश्वासन: भट्टी
चंडीगढ़। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी और भाजपा प्रदेश सचिव व रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य तेजिंदर सिंह सरां ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। लंबी चर्चा के दौरान रामवीर भट्टी और तेजिंदर सिंह सरां ने किसान और शहर के कुछ अहम मुद्दों पर केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत की और जल्द इन्हें सुलझाने का आग्रह किया। कृषि मंत्री ने भी सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और फिर हल कराने का आश्वासन दिया है।
रामवीर भट्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से लाल डोरे को लेकर कहा कि शहर में अब जितनी आबादी लाल डोरे के अंदर रहती है, उससे ज्यादा लाल डोरे के बाहर है। ऐसे में अब समय आ गया है कि लाल डोरे के बाहर के निर्माण को नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा लोगों को लाल डोरे के अंदर लाकर तुरंत प्रभाव से उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे, बिजली-पानी, सड़क आदि मुहैया कराया जाना चाहिए। भट्टी ने मांग की है कि चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि सभी गांवों की एग्रीकल्चर जमीनों की बिक्री पर मार्केट रेट ही मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन अगर गांव के लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करता है तो पहले की तरह उन्हें मुआवजे के साथ चंडीगढ़ में कहीं प्लॉट या फ्लैट भी आवंटित किया जाए। इसके अलावा भट्टी ने कहा कि प्रशासन ने कुछ समय पहले कलेक्टर दाम को 10 प्रतिशत बढ़ाया है लेकिन ये काफी कम है। इसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए। भट्टी ने कृषि मंत्री से मांग की है कि शहर के ग्रामीण जिनके त्याग से चंडीगढ़ का निर्माण हुआ है, उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में पांच प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। साथ ही इनके बच्चों के लिए शहर के कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। भट्टी ने आंदोलनकारी किसानों से वार्ता शुरु करने का भी आग्रह किया, ताकि किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। इन सभी मांगों को केंद्रीय कृषि मंत्री ने गंभीरता से सुना और फिर जल्द चंडीगढ़ के प्रशासक से बातचीत कर इन्हें जल्द हल कराने का आश्वासन दिया है।
