Article on Agriculture Infrastructure Fund by
Agri-Business expert Kuchibhotla Srinivas
(Appropriate title for the article may be given by the Editor’s desak please)
India’s agriculture sector holds immense growth potential which could be realized in-case critical bottleneck of inadequate farm-gate post-harvest infrastructure is addressed. Government of India (GOI) launched a forward-thinking initiative – the Agri-Infrastructure Fund (AIF) scheme in year 2020 with an ambitious outlay of Rupees One lakh crores with an objective to eliminate bottleneck of farm-gate infrastructure aimed to propel growth of agriculture sector and farmers prosperity. The objective of AIF scheme is to ease the medium to long-term debt financing for investment in farm-gate infrastructure and community farming assets. The scheme provides interest subvention of 3% per annum on loan amounts up to ₹ 2.0 crores for a period of seven years.
The implementation of the scheme was successfully done by GOI with levers around ease of adaptability, flexibility, and sensitivity towards ground reality to evolving farm-gate infrastructure needs. The agile approach has resulted in a highly effective scheme unlocking value for farmers. The icing was the possibility of AIF to dovetail all other schemes which ensured significant traction in rapid scheme adoption along with enhanced viability of investments in farm-gate infrastructure.
The scheme has provided boost to agriculture sector with committed investments in farm-gate infrastructure to the tune of over ₹ 66,007 Crores covering over 55,600 applications. The loan sanctioned so far has been ~ ₹ 39,306 Crores with disbursement of ~ ₹ 23,949 Crores. The scheme has accomplished positive response from Agri-entrepreneurs, farmers, and PACS.
While all the states have embraced the scheme, Punjab leads in terms of applications received exceeding 10,000 followed by Madhya Pradesh and Maharshtra. However, in terms of loan sanctioned, Madhya Pradesh takes the No. 1 position with Rs 6,421 crores, followed by Maharashtra (Rs 4,188 crores), Uttar Pradesh (Rs 3,560 crores) and Punjab (Rs 2,955 crores).
The scheme has been leveraged by states and implemented through various models:
Agri-entrepreneurship: This model leverages strength of local entrepreneurship to build need-based farm-gate infrastructure across the entire agriculture value chain.
PACS-led: This model leverages the extensive network of Primary Agricultural Cooperative Credit Societies (PACS) to understand the farmer needs and build the farm gate infrastructure accordingly.
FPO-led: This model leveraged FPO ecosystem in enabling build requisite infrastructure bridging the gap also enabling develop additional line of business for FPOs.
Cluster-based: This model leveraged collective strength of farmers or entrepreneurs having similar needs and challenges based on their geography / crop type. This infrastructure development addressed the specific needs of each cluster more effectively.
GOI has adopted a multi-pronged strategy to build awareness and knowledge amongst the target groups about the scheme. The comprehensive approach to encourage participation in the scheme was possible by way of extensive campaigns through print, electronic, digital and social media attracting the attention of farmers, entrepreneurs, and other stakeholders about objectives, benefits, and eligibility criteria. The application process was streamlined with an online platform ensuring minimal paperwork with dedicated helplines and resource centres. Past three years, the number of applications has seen remarkable growth with a CAGR of 91%. This achievement can be attributed to the government’s strong commitment to ensure inclusivity.
AIF: Step towards sustainable agriculture transformation enhancing farmer incomes
Impact of the scheme has been remarkable which one could witness with the scale of participation from diverse set of stakeholders, width & depth of farm-gate infrastructure and expansive geographical spread.
Creation of Farmgate infrastructure: Currently, over 55,600 post-harvest and community farming assets have been sanctioned, of which significant 94% infrastructure is in rural areas.
Reduction in Post-harvest Losses: Agri-value chain development is being witnessed with over 11,533 dry warehouses and 1,601 cold storage projects sanctioned. Completed projects have added approximately 312 LMT storage capacity, leading to a reduction in post-harvest losses of ~ 11 LMT of food grains and 2.9 LMT of horticulture produce.
Value Addition and Better Price realization: The scheme is expected to leave an impact of value unlocking for farmers beyond storage as it encourages beneficiaries to set up primary processing units, grading facilities, packaging units, adding value to their produce, and enabling them to fetch better prices. The scheme has supported e-marketing platforms to create alternate channels and improved market linkages, directly connecting farmers to consumers and eliminating middlemen.
Job Creation and Rural Development: The impact of the scheme will extend beyond income generation for farmers. The scheme has already created more than 5.5 lakh employment opportunities and by 2025, the scheme is expected to generate over 8 lakh jobs, which will not only inject income into rural economies but also reduce migration to cities.
The Agriculture Infrastructure Fund scheme stands as a great model for future initiatives, demonstrating the power of well-designed and well-implemented schemes to transform India’s agricultural landscape. Current and future progress of the sanctioned farm-gate infrastructure under AIF scheme will improve the much-needed post-harvest management, storage and logistics of farm produce, reduce food waste, increase farmers’ incomes, and improve national food security. The scheme will also enable job creation in value addition of farm produce and diversify rural income cushioning the income divide between rural-urban geographies.
About the Author:
Kuchibhotla Srinivas is a seasoned professional in the agribusiness sector in India. With over 25 years of extensive experience spanning across the food & agribusiness enterprise-wide transformation. During his career, Srinivas has worked with leading agribusiness conglomerates and global consulting firms at senior leadership positions. He offers professional advisory services to various Private, Governments and Public sector enterprises with business interest in Agri, food and retail across in India, Southeast Asia, and Middle East Asia geographies.
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Article on Agriculture Infrastructure Fund by
Agri-Business expert Kuchibhotla Srinivas
(Appropriate title for the article may be given by the Editor’s desak please)
भारत के कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं जिन्हें अपर्याप्त फार्म-गेट पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने की स्थिति में महसूस किया जा सकता है। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को दोगुना करके उनकी समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फार्म-गेट अवसंरचना की बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखकर वर्ष 2020 में ₹1,00,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी परिव्यय से दूरदर्शी पहल-कृषि-अवसंरचना कोष (AIF) योजना का शुभारंभ किया। AIF योजना का उद्देश्य फार्म-गेट अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण को आसान बनाना है। योजना के अंतर्गत, वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष 2020-21 से 6 वर्षों के लिए ₹ 1,00,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेंगे। यह योजना सात वर्षों की अवधि के लिए ₹ 2.0 करोड़ तक की ऋण राशि पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट प्रदान करती है।
भारत सरकार द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें फार्म-गेट अवसंरचना की जरूरतों को विकसित करने के लिए जमीनी वास्तविकता के प्रति अनुकूलनीयता, लचीलापन और संवेदनशीलता में आसानी है। इसके त्वरित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप इस अत्यधिक प्रभावी योजना का किसानों को लाभ मिला। AIF के लिए अन्य सभी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने की संभावना सहायक रही, जिससे फार्म-गेट अवसंरचना में निवेश की बढ़ी हुई व्यवहार्यता के साथ-साथ तेजी से योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित हुई।
इस योजना ने 55,600 से अधिक आवेदनों से 66,007 करोड़ रुपये से अधिक के फार्म-गेट अवसंरचना में प्रतिबद्ध निवेश के साथ कृषि
क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस योजना के अंतर्गत 23,949 करोड़ रुपये के वितरण सहित अब तक 39,306 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना को कृषि उद्यमियों, किसानों और पैक्स (PACS) से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सभी राज्यों ने इस योजना को अपनाया है, जिसमें 10,000 आवेदनों के साथ पंजाब सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटरों को 12,000 से अधिक आवेदकों से काफी आकर्षण मिला है। इस योजना का लाभ राज्यों द्वारा उठाया गया और इसे विभिन्न मॉडलों के माध्यम से लागू किया गयाः
कृषि-उद्यमिताः यह मॉडल संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में आवश्यकता आधारित फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए स्थानीय उद्यमिता की ताकत का लाभ उठाता है।
पैक्स (PACS)-संचालन: यह मॉडल किसानों की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाता है।
एफपीओ(FPO)-संचालन:इस मॉडल ने FPO पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में मदद की है, जिससे FPO के लिए अतिरिक्त व्यवसाय विकसित करने में भी मदद मिली।
समूह-आधारितः यह मॉडल उन किसानों या उद्यमियों की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाता है जिनकी भूगोल/फसल के प्रकार के आधार पर समान आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ होती हैं। इस अवसंरचना विकास ने प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया।
भारत सरकार की जागरूकता और प्रचारात्मक पहल के कारण योजना का सफल कार्यान्वयन संभव हुआ। भारत सरकार ने योजना के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता और ज्ञान पैदा करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। योजना में भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण; प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया परव्यापक अभियानों के माध्यम से इसके उद्देश्यों, लाभों और पात्रता मानदंडों की तरफ किसानों, उद्यमियों एवं अन्य हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर संभव हो पाया। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सुव्यवस्थित किया गया जो समर्पित हेल्प लाइनों और संसाधन केंद्रों के साथ न्यूनतम कागजी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। पिछले तीन वर्षों में, 91% की सीएजीआर(CAGR)सहित आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की समावेशिता सुनिश्चित करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दिया जा सकता है।
AIF: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सतत कृषि परिवर्तन की दिशा में कदम
इस योजना का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के पैमाने, फार्म-गेट अवसंरचना की चौड़ाई और गहराई और व्यापक भौगोलिक प्रसार के साथ देखा जा सकता है। AIF योजना के तहत स्वीकृत फार्म-गेट अवसंरचना की वर्तमान और भविष्य की प्रगति से फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, कृषि उपज के भंडारण और रसद में सुधार होगा, खाद्य अपव्यय कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। यह योजना कृषि उपज के मूल्यवर्धन में रोजगार सृजन को भी सक्षम बनाएगी और ग्रामीण-शहरी भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आय विभाजन को कम करते हुए ग्रामीण आय में विविधता लाएगी।
फार्मगेट अवसंरचना का निर्माणः वर्तमान में, 55,600 से अधिक पोस्ट-हार्वेस्ट और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें महत्वपूर्ण 94 प्रतिशत अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्रों में है।
फसल कटाई के उपरांत हुए नुकसान में कमीः11,533 से अधिक शुष्क गोदामों और 1,601 शीत भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ कृषि-मूल्य श्रृंखला का विकास देखा जा रहा है। पूरी की गई परियोजनाओं ने लगभग 312 एलएमटी(LMT) भंडारण क्षमता को जोड़ा है, जिससे फसल कटाई उपरांत लगभग 11 एलएमटी(LMT) खाद्यान्न और 2.9 एलएमटी(LMT) बागवानी उपज के नुकसान में कमी आई है।
मूल्य संवर्धन और बेहतर मूल्य प्राप्तिः इस योजना से किसानों के लिए भंडारण से परे वैल्यू अनलॉकिंग का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि यह लाभार्थियों को प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, ग्रेडिंग सुविधाएं, पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने, उनकी उपज में मूल्यवर्धन करने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना ने किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम और बेहतर बाजार संपर्क बनाने के लिए ई-विपणन प्लेटफार्मों को सहायता की है। मूल्यवर्धन अवसंरचना और सेवाओं के माध्यम से किसानों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग से उनकी उपज के लिए 11-14% अधिक लाभ होने की उम्मीद है।
रोजगार सृजन और ग्रामीण विकासः किसानों के लिए आय सृजन के अलावा भी इस योजना का प्रभाव पड़ेगा। इस योजना से पहले ही 5.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो चुके हैं और 1,00,000 करोड़ रुपये के वितरण से इस क्षेत्र में 14 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वर्ष 2025 तक, इस योजना से 8 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आय बढ़ेगी, बल्कि शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।
स्थिरता और पर्यावरणीय लाभ: यह योजना कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में योगदान करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग सामग्री जैसी टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
AIF योजना के शुभारंभ ने भारत में कृषि परिदृश्य में परिवर्तन की शुरुआत की, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और फसल कटाई उपरांत की रसद सुविधाओं से लाभ हुआ। यह योजना भविष्य की पहलों के लिए एक महान मॉडल के रूप में खड़ी है, जो भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और अच्छी तरह से लागू की गई योजनाओं की शक्ति को प्रदर्शित करती है।
इस महत्वाकांक्षी बीज के पोषण और सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्रयास सराहनीय हैं।
About the Author:
Kuchibhotla Srinivas is a seasoned professional in the agribusiness sector in India. With over 25 years of extensive experience spanning across the food & agribusiness enterprise-wide transformation. During his career, Srinivas has worked with leading agribusiness conglomerates and global consulting firms at senior leadership positions. He offers professional advisory services to various Private, Governments and Public sector enterprises with business interest in Agri, food and retail across in India, Southeast Asia, and Middle East Asia geographies.
कुचिभोटला श्रीनिवास भारत में कृषि व्यवसाय क्षेत्र के एक अनुभवी पेशेवर हैं, जिनके पास खाद्य और कृषि व्यवसाय उद्यम-व्यापी परिवर्तन में 25 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है।अपने कार्यकाल के दौरान, श्रीनिवास ने प्रमुख कृषि व्यवसाय समूहों और वैश्विक परामर्श फर्मों के साथ वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर काम किया है। वह भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व एशिया के भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि, खाद्य और खुदरा क्षेत्र में व्यावसायिक रुचि वाले विभिन्न निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पेशेवर सेवा परामर्श प्रदान करते हैं।
