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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

सीएम अमरिंदर ने कहा- विशेषज्ञों का अनुमान है कि सितंबर मध्य में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा कोरोनावायरस, 58% भारतीय संक्रमित होंगे

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  • अमरिंदर ने कोरोना को लेकर विशेषज्ञों को अनुमानों का जिक्र किया, इसके कुछ देर बाद राज्य में लॉकडाउन बढ़ाया गया
  • पंजाब में अभी तक 132 कोरोना पॉजिटिव, 10 की मौत; अमरिंदर ने कहा- राज्य संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया 

दैनिक भास्कर

Apr 11, 2020, 06:17 AM IST

पंजाब ने शुक्रवार को लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ओडिशा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने वाला पंजाब दूसरा राज्य हो गया है। यहां अभी तक कोरोना से 10 लोगों की जान गई है। 132 केस सामने आए हैं। पंजाब से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों ने अनुमान जाहिर किया है कि महामारी सितंबर महीने के मध्य में सबसे ज्यादा प्रभावी होगी और इससे 58 फीसदी भारतीय संक्रमित होंगे। सीएम ने कहा है कि पंजाब में करीब 87 फीसदी लोगों के संक्रमित होने की आशंका है।

अभी हालात ऐसे नहीं कि पाबंदियां हटाई जाएं- अमरिंदर
इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमरिंदर ने कहा था कि हमारी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि पाबंदियां हटा ली जाएं। इसके थोड़ी देर बाद पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया।

“राज्य में अब कम्युनिटी संक्रमण का खतरा’
अमरिंदर ने कहा कि हमारे पास टॉप क्लास डॉक्टरों की टीम है और उनका मानना है कि अभी तो ये बस लड़ाई की शुरुआत है। अगले कुछ महीनों में भारत में हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ऐसे हालात में कोई भी सरकार प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में नहीं सोच सकती है। हमें संक्रमण के फैलाव पर नजर रखनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा- गुरुवार को राज्य में सबसे ज्यादा 27 मामले सामने आए। यह संक्रमण की दूसरी स्टेज की तरफ इशारा कर रहा है। यह इस बात का भी इशारा है कि अब कम्युनिटी संक्रमण का खतरा है। आने वाले कुछ हफ्तों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

“15 हजार करोड़ की मदद नाकाफी है’

अमरिंदर सिंह ने केंद्र द्वारा जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपए के फंड को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह रकम कैसे पर्याप्त हो सकती है। बिना केंद्र सरकार की मदद के कोई भी राज्य यह लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि किसी के पास भी संसाधन नहीं हैं। केंद्र सरकार को राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें और ज्यादा रकम देनी चाहिए। इसके चलते ही राज्य राशन, रहने-खाने और दवाओं जैसी व्यवस्थाएं कर सकेंगे।