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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 59048 करोड रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दिए जाने पर चंडीगढ़ भाजपा एस.सी. मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत व केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है।

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चंडीगढ़, 2 जनवरी, 2021:

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 59048 करोड रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दिए जाने पर चंडीगढ़ भाजपा एस.सी. मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत व केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। वह इस योजना को विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बड़ी राहत बताई, भाजपा एस.सी. मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्यालय “कमलम” में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रदेश एस.सी. मोर्चा के प्रधान कृष्ण कुमार ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए लगभग चार करोड विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2018 से 2019-20 तक के लिए दी जाने वाली 1100 करोड रुपए कि इस सहायता को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 6000 करोड रुपए कर दिया गया है।

इस योजना से 10वीं के बाद 11वीं और उससे आगे की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा तथा इससे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मुख्यधारा में पहुंचने को में सहायता मिलेगी। इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब से गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई में आर्थिक तंगी ना पाए और आर्थिक तंगी ना पाए और विद्यार्थी बिना किसी रूकावट के अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें इसी को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम चलाई गई है।

स्कीम में विशेष तौर से प्रावधान किया गया है इस स्कीम के तहत विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी स्कीम के तहत सीधे तौर पर बैंको ट्रांसफर की जाएगी तथा आधार कार्ड अनेबल पेमेंट स्कीम लागू की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 60% सहायता डीबीटी के तहत डायरेक्ट छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी तथा बकाया की 40% राशि जो राज्य सरकार द्वारा दी जानी है, उसके बाद उसको दिया जाएगा। इतना ही नहीं स्कीम को फूल प्रूफ बनाने के लिए वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा तथा इसकी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी और छह माही ऑडिट व्यवस्था भी होगी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक विद्यार्थियों तक लाभ पहुंच सके।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन एवं नरेश अरोड़ा, एस.सी. मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार, महासचिव भरत कुमार व सनी कुमार जिलाध्यक्ष हरदीप सिंह भूरा, प्रदेश सचिव रविंद्र लोहट भी शामिल रहे।