चंडीगढ़, सुनीता शास्त्री।
आज भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने मोदी सरकार 3 अध्यादेश कृषि-क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसे लोकसभा ने 17.09.2020 को पारित किया है और आज राज्यसभा में 2 विधेयक पारित किए गए हैं। रामवीर भट्टी ने माननीय प्रधान मंत्री को बधाई दी और कहा कि ये एक किसान सशक्तिकरण की तरफ एक ऐतिहासिक एवं सरहानीय फैसला है। जिससे किसानों के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दोहराई गई और स्वामीनाथन की सिफारिशों को सुचारू रूप से लागू किया गया। रामवीर भट्टी ने स्पष्ट किया कि एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कानून से इंस्पेक्टर राज का अंत होगा ही और बदले में भ्रष्टाचार का अंत होना भी निश्चित है। हालांकि, विपक्षी हताशा में इन बिलों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं किसान कभी भी इस भ्रांति में नही आएगा और उन्हें साफ पता है कि विपक्षी दल अपनी रोटियाँ सेकने के लिए राजनीति कर रहा है। उन्होंने मीडिया से आह्वान किया कि वह इन बिलों के महत्व को न केवल कृषक समुदाय को, बल्कि जनता को भी स्पष्ट करें। बिलों की व्याख्या करते हुए, स्वामीनाथन समिति के सुझावों को कानून में बदल दिया गया है, जो निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करेगा। विधेयक फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करेगा, आय बढ़ाने के लिए और किसानों के जीवन स्तर को बढाने के लिए ये बिल ऐतिहासिक सिद्ध होगा।रामवीर भट्टी ने स्पष्ट किया मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, कृषि व्यपार को वैसे ही जारी रखा जाएगा जैसे कि पहले था। कांग्रेस हमेशा की तरह गलत तथ्यों के द्वारा किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि – न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पूर्व तरीके से ही तय किया जाएगा और श्व-हृड्डद्व पोर्टल पहले जैसा ही काम करेगा। रबी फसलों का एमएसपी आगामी सप्ताह में घोषित किया जाएगा। ये बिल किसानों के हितों की रक्षा के लिए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, फसल बेचने के 3 दिनों के भीतर भुगतान की एक प्रणाली स्थापित की जा रही है। किसी भी स्थिति में, किसान की भूमि का स्वामित्व सौ प्रतिशत तरीके से सुरक्षित किया जाएगा। कृषि उपज पर कर का बोझ कम होने जा रहा है, इस प्रकार यह किसानों के लिए लाभदायक होगा। 10,000 से अधिक कृषि उत्पादकों की स्थापना की जा रही है।
रामवीर भट्टी ने बताया कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ द्वारा प्रतिरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी बिंदु पहले से ही उनके घोषणा पत्र में मौजूद थे, लेकिन वे उन बिंदुओं को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति एकत्र नहीं कर सकते थे। उन्होंने बताया कि इन बिलों से किसानों के साथ-साथ फार्म सेक्टर को भी पूर्ण लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।किसानो का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और वे अपनी उपज को निर्बाध रूप से राज्य के अंदर या बाहर बेच सकते हैं। किसानों को एक बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू आदि को हटाया जाएगा।इस अवसर पर प्रदेश सचिव हुकम चन्द, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दीदार सिंह, जिला नम्बर – 5 के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश पांचाल, पूर्व प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलविंदर शर्मा, प्रदेश महामंत्री अवतार सिंह, धर्मेन्दर सिंह एवं सहित अन्य कार्यकर्तागण सम्मिलित हुए।
