जेम पोर्टल में पुराने वर्कर्स की नौकरी की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा ।
चंडीगढ़ सांसद किरण खेर ने सलाहकार प्रशासक,चंडीगढ़ प्रशासन को जेम पोर्टल में पुराने वर्कर्स की नौकरी की सुरक्षा के लिए दिए गए प्रावधानों पर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ, यूटी चंडीगढ़ ने विभिन्न विभागों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स वर्कर्स के बारे में चंडीगढ़ सांसद को अवगत कराया था व जेम पोर्टल में दिए गए प्रावधानों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लागू करने की मांग की थी ।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ की मांगों पर संज्ञान लेते हुए व आउटसोर्स कर्मचारियों के जेम पोर्टल में पुराने वर्कर्स की नौकरी की सुरक्षा व ठेकेदारों पर लगाम कसने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा ।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने यूटी चंडीगढ़ ने टेंडर प्रक्रिया में मैनपावर सर्विस को जेम पोर्टल से बाहर करने अथवा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर छंटनी रोकने व ठेकेदार द्वारा पैसे न मांगने 15 छुट्टियां,संतुष्टिपूर्वक काम करने वालों की एकसेटेंशन व लिस्ट अपलोड करने , वर्दी के नाम पर ठेकेदार द्वारा पैसे न मांगने,कम से कम 3 या 5 साल का टेंडर इत्यादि के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से दिशा निर्देश दिलवाने के लिए पत्र लिखा था।।
वर्ष 2019 से चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स व इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित जेम पोर्टल में मैनपावर सर्विस को सम्मिलित किया है । हालांकि जेम पोर्टल डीजीएसडी विभाग द्वारा सरकारी विभागों में मशीनरी व इक्यूपमेंट खरीदने में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया एक वेब पोर्टल था ।। परन्तु मिनिस्ट्री ऑफ परसोनल संबधित मैनपावर सर्विस विभाग को भी इस वेब पोर्टल के अधीन कर दिया गया ।।
जेम पोर्टल में टेंडर प्रक्रिया में 0.01 पर्सेंट प्रति वर्कर्स पर प्राइवेट कंपनी को कांट्रैक्ट दिया जाता है ।।
चंडीगढ़ सांसद ने आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के पत्र पर संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से पहले भी गुहार लगाई थी कि इस पोर्टल द्वारा चयनित ठेकेदारों द्वारा वर्कर्स का भरपूर शोषण किया जा रहा है व मैनपावर सर्विस को इस पोर्टल से बाहर किया जाए व जेम पोर्टल में दिए गए प्रावधानों पर विस्तार से संज्ञान फिर से दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया।।
हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार द्वारा विभागों को ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स वर्कर्स से पैसे लेने के मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु चंडीगढ़ में ठेकेदारों द्वारा इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासनिक विभागों द्वारा ने भी इस शोषण पर चुप्पी साधी हुई है ।। चंडीगढ़ प्रशासन का कोई भी विभाग इस अत्याचार से अछूता नहीं रहा ।।
चंडीगढ़ में पढे लिखे युवाओं को इस सिस्टम में पिसता देख आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ ने पहल करते हुए चंडीगढ़ सांसद को फिर से गुहार लगाई थी कि या तो मैनपावर सर्विस को इस पोर्टल से बाहर किया जाए अन्यथा जेम पोर्टल में वर्कर्स की सुरक्षा के लिए संशोधित किए गए कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण व अत्याचार को रोका जा सके ।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ ने विश्वास जताया कि चंडीगढ़ सांसद के इस पत्र के माध्यम से अगर चंडीगढ़ प्रशासन जेम पोर्टल में पारदर्शिता रखने के लिए पोर्टल की इंसीडेंट मैनैजमैंट पालिसी के तहत दिए गए प्रावधानों पर ठेकेदारों पर नकेल कसने के सभी विभागों में दिशा-निर्देश जारी किए गए तो आउटसोर्स कर्मचारियों के हो रहे शोषण पर रोक लगाने में चंडीगढ़ प्रशासन को सफलता मिलेगी व इन गरीब वर्करों का रोजगार भी बचाया जा सकेगा ।।
