चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में आतंकवाद के दौरान आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा से पीडि़तों के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 1982 से 2008 तक के समय को इस स्कीम के अधीन लाने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाए।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 1982 से 1995 के दौरान पंजाब ने आतंकवाद का सामना किया है। इस दौरान 10,636 मौतें हुई थीं और 908 व्यक्ति जख्मी हुए थे। कैप्टन ने कहा कि इस समय के दौरान 17,420 परिवारों को अपना घर छोड़ कर पलायन करना पड़ा था।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 3 मार्च 2017 को आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के पीडि़तों को सहायता देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तय किए। इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किए गए। मुख्यमंत्री ने अब इस स्कीम में संशोधन की मांग की है और प्रधानमंत्री को यह स्कीम 1 अगस्त 1982 से लागू करने का अनुरोध किया है, ताकि इसके अधीन राज्य के आतंकवाद का समय भी आ सके। इस समय यह स्कीम 1 अप्रैल 2008 से लागू है।
