पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए वित्तीय सहायता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को पूर्ण रूप से तनाव मुक्त और समाज के साथ फ्रेंडली बनाने के लिए प्रदेश में जिला स्तर प व उपमण्डल स्तर पर राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।
मुख्यमंत्री आज स्थानीय सेक्टर 3 स्थित होलिडे इन में पुलिस हाउंसिंग कार्पोरेशन व डीपीएनडी के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय छठी ऑल इंडिया पुलिस हाउसिंग कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज का आईना होती है, यदि पुलिस का व्यवहार अच्छा रहेगा तो उसके सकारात्मक परिणाम रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा फ्रेंडली फेस बनाने के लिए और अधिक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति वाहिनी जैसे प्रोजेक्ट क्रियान्वित करके प्रदेश ने नई मिसाल कायम की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडको के माध्यम से 550 करोड़ रूपए की राशि से तीन हजार नये पुलिस हाउसिंग के मकान बनाए जा रहे हैं। इनमें वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में 18 प्रतिशत सेटीफेक्शन रेश्यो पुलिस की ओर से बनाया गया है। सरकार का प्रयास है कि इस लक्ष्य को बढाकर 40 प्रतिशत किया जाए ताकि पुलिस और समाज पूर्ण रूप से समन्वय स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नागरिकों को भी घर बैठे 24 घंटे एफआईआर की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 5 हजार नये जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 4500 एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया भी अमल में लाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 38 हजार मकान बनाने की योजना है। इसके तहत अब तक 18752 मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में तीन लाख तीन हजार मकान बनाने के पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हाउसिंग उच्च क्वलिटी के मकान निर्धारित समयावधि में बनाती है। इसलिए अन्य विभाग भी पुलिस हाउंसिग से मकान बनवाने की सिफारिश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों की गई पुलिस भर्ती में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को नियुक्त किया गया है। ऐसे युवाओं की मांग पर सरकार ने दूसरे विभागों के उच्च पदों पर जाने हेतु एनओसी की सुविधा को खत्म करने का कार्य किया है। इसके अलावा 29 महिला पुलिस स्टेशन खोलने तथा उप मण्डल स्तर पर भी महिला हैल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनआरआई लोगों के लिए अलग से सेल स्थापित किया गया है तथा पुलिस की एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत 10 से 30 लाख रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है तथा घायल होने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए मिलने वाली राशि को बढा कर 15 लाख किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में की गई पहल पर एनसीसी की तर्ज पर पूरे देश में स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनाई जा रही है, इसका श्रेय हरियाणा को जाता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए हरियाणा पुलिस स्पोर्टस में भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और छोटे स्तर पर बच्चों में छुपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए राहगीरी और मेराथन दौड़ का आयोजन करके भी पुलिस को समाज के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाया जा रहा है और इन कार्यक्रमों मेंं युवाओं की भागीदारी भी काफी बढ रही है।
उन्होंने कहा कि वाणिज्य स्थलों की ई-टेंडरिंग करने के साथ-साथ क्लीनेस बिल्डिंग प्लान में एक सप्ताह के अंदर सभी तरह की एनओसी एवं स्वीकृति मिलने से पुलिस के साथ-साथ सामान्य स्तर पर भी इस तरह के भवनों को बढावा मिलेगा। इस सम्मेलन में ईको फ्रेंडली, भूकंप रोधी, कम ऊर्जा की खपत करने वाले भवनों के निर्माण बारे देश भर से आए वस्तुकार एवं इंजिनीयर मंथन करेंगे। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर एनर्जी तथा ग्रीन लैंड बनाने पर भी विशेष रूप से विचार करेंगे ताकि बड़े भवनों में एक की स्थल पर सभी तरह की सुविधाएं मिल सकें।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीपीएनडी के महानिदेशक एपी महेश्वरी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर देश भर के पुलिस वैज्ञानिक इस दो दिवसीय शिविर में एक ही स्थान पर मल्टीप्लेक्स स्टोरी भवन, शोपिंग मॉल, अस्पताल, स्कूल आदि बनाने के साथ-साथ ऐसे भवनों की मरम्मत का भी प्रावधान करने बारे मंथन किया जाएगा ताकि कम हो रही भौमिक के कारण सुविधाओं में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य ध्येय व्यक्ति को सजीव रखते हुए उसका बौद्धिक विकास करना है और प्रर्यावरण को भी बचाए रखना है। सेमीनार में कार्यालयो में उपयोग होने वाले पानी को रिसाईक्लिंग करने तथा उसके संरक्षण पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने कहा कि पुलिस विभाग ने रहने और काम करने की जगह को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गत छह साल के दौरान 1600 करोड़ रूपए की राशि से नई सुधार और नई तकनीकी कोर्स एवं भवन बनाने के साथ-साथ पुलिस लाईनों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 22 पुलिस लाईनों में संचालित स्कूलों में 16 हजार से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
हरियाणा पुलिस हाउसिंग के एमडी ए.के. ढुल्ल ने बताया कि इस सम्मेलन में 20 राज्यों के 40 प्रतिनिधि पुलिस हाउंसिंग के तहत नवीनतम तकनीकी पर आधारित भवनो के निर्माण एवं सुसज्जित करने बारे विचार-विमर्श करेंगे। पुलिस हाउसिंग के चेयरमैन परमिंदर राय ने सम्मेलन की सफलता के लिए उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अपने विचार रखे। इस अवसर पर उपायुक्त श्री मुकुल कुमार, डीसीपी अभिषेक जोरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा, एसडीएम पंकज सेतिया सहित पुलिस हाउसिंग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
