सरकारी बैंकों के करीब 10 लाख क्लर्क और अधिकारी हड़ताल पर हैं. बैंक कर्मचारी यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन्स (UFBU) ने इस देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया है. हड़ताल से बैंक ब्रांचों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लीयरिंग जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, पीओएस मशीनों और एटीएम आदि के कारण कस्टमर पर ये असर सीमित ही होंगे.
बैंकों की हाड़ताल से GST पेमेंट होगी बाधित
जीएसटी पोर्टल की सुस्ती से परेशान ट्रेड-इंडस्ट्री को बैंककर्मियों की हड़ताल से एक और झटका लगने जा रहा है. यूं तो हड़ताल से सभी तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में वे कारोबारी हैं, जिन्हें 25 अगस्त तक जुलाई महीने का जीएसटी जमा कराना है. जानकारों के मुताबिक तीनों में मोड में बैंक ट्रांजैक्शन में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
किसी मोड में ट्रांसफर संभव नहीं
जीएसटी पेमेंट के लिए किसी भी कारोबारी के पास विकल्प है कि वह जीएसटी पोर्टल पर टैक्स लाेन जेनरेट कर वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर दे या चालान जेनरेट करके बैंक में जाकर जमा कराए या फिर चालान जेनरेट कर आरटीजीएस करें. फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड जूलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील जैन ने बताया कि बड़े पैमाने पर व्यापारी दूसरे मोड में टैक्स जमा करा रहे हैं, यानी वे चालान जेनरेट कर ब्रांच में टैक्स जमा करते हैं, इस मोड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा. चूंकि ट्रेडर हर रोज की सेल्स के बाद कैश डिपॉजिट करता है, जब अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा तो किसी मोड में ट्रांसफर संभव नहीं होगा. कैश डिपॉजिट और चेक क्लियरेंस भी पूरी तरह ठप रहेगी.
इस वजह से हड़ताल कर रहे हैं बैंककर्मी
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त ऑफिसर असोसिएशन के अध्यक्ष ए.के. सिंह एवं महामंत्री सुधीर सक्सेना ने बताया, बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के नाम पर निजीकरण, अवांछित श्रम सुधार, औद्योगिक घरानों के डूबते ऋणों पर दी जाने वाली रियायतों, बैंक शुल्क में बढ़ोतरी, एनपीए की त्वरित वसूली, एफडीआरआई बिल की वापसी, बैंक बोर्ड को विघटित करने की साजिश के विरोध एवं सभी वर्गों के कार्मिकों की भर्ती करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल रखी गई है.
नौ यूनियनों ने किया हड़ताल का आह्वान
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों में सभी 9 बैंक यूनियन (एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओ, बीईएफआई, आईएनबीईएफ, आईएनबीओसी, नोबीडब्ल्यू, एनओओ) ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. एआईबीओसी के महासचिव डी टी फ्रैंको ने कहा, ”मुख्य श्रम आयुक्त के साथ सुलह नहीं हो पाई. करीब 132,000 शाखाओं में कामकाज प्रभावित होगा.