चंडीगढ, समूचे देश में प्रस्तावित मंडल कमीशन की सिफारिशों अगामी 2019 लोक सभा चुनावों से पहले लागू हो । यदि प्रजापति समाज की मांगें नहीं मानी गई तो सरकार को चुनावों में बडा खमियाजा भुगतना पड सकता है । यह चेतावनी आज अखिल भारतीय प्रजापति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीजीपीसी महासचिव रघबीर सिंह राजासांसी ने चंडीगढ स्थित प्रजापति भवन (पंजाब) में आयोजित संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आयोजित बैठक के दौरान दी जिसमें करीब 17 प्रदेशों के प्रतिनिधि अपने समाज के उत्थान के चिंतन मंथन कर रहे थे। रघबीर सिंह ने बताया कि बडे दुख की बात है कि वर्षो पूर्व सिफारिशों को पिछडी जाति समाज के हित अभी तक लागू नहीं किया गया है । वर्तमान में पंजाब में पिछडे समाज को 12 फीसदी का आरक्षण है जो र्प्याप्त नहीं हैं। समाज आरक्षण को बढानें की पुरजोर मांग करता है। रघबीर सिंह ने मांग की है कि एससी व एसटी कमीशन की तर्ज पर भी ओबीसी कमीशन का गठन किया जाये। उन्होंने यह भी मांग कि केंन्द्रीय स्तर पर माटी कला और ‘रुरल टैकनोलोजी बोर्ड’ गठित किया जाये जिसे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की तरह संचालित किया जाये। संघ यह भी मांग करता है कि मिट्टी कला को बढावा देने के लिये सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वाजनिक स्थलों पर मिट्टी के कुल्हडों व घडों को उपयोग किया जाये । प्रजापति समाज संसद, विधान सभा, राज्य सभा, विधान परिषद्, जिला परिषद् और पंचायत तक सम्मानजनक भागीदारी की भी दरकार करता है।
कार्यक्रम के दौरान संघ ने केरल बाढ राहत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री राहत कोष में 31 हजार रुपये देने की भी घोषणा की ।
इस मौके पर पंजाब ईकाई के अध्यक्ष सरदार बलबीर सिंह पंजवड, महिला विंग की अध्यक्षा लक्ष्मी कुमारी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष दीपिका पन्ना, हिमाचल प्रदेश अध्यक्षा सुभावना भारती, जम्मू और कश्मीर अध्यक्ष सत्याजीत, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन कैशवजीत, हरियाणा अध्यक्ष लौकी राम, राजस्थान अध्यक्ष श्री भगवान सिंह, बिहार अध्यक्ष आनंद किशोर पंडित, गुजरात अध्यक्ष जयंती बाई आदि प्रदेशों के प्रमुखों ने भाग लिया
