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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

पंजाब सरकार की स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत ई-पोस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की शुरुआत की

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 एस.ए.एस नगर, 05 जुलाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पंजाब सरकार की ओर से यहां स्मार्ट  राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत ई-पोस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण बांटने की शुरुआत की गई व 16 हजार डिपो होल्डरों को बढ़े हुए कमिशन/मार्जन मनी मनी  के 40 करोड़ रुपये के चैक बांटने की शुरुआत भी कुछ डिपो होल्डरों को चैक बांट कर की गई। इस संबंधी एस.ए.एस नगर स्थित किसान विकास चैंबर में करवाए गए प्रदेश स्तरीय समागम को संबोधित करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, पंजाब श्री भारत भूषण आशु ने कहा कि बायोमैट्रिक आधारित यह मशीन राशन वितरण की पुरानी प्रणाली के बीच की कमियों व जाली लाभार्थियों को हटाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता का दौर शुरु हुआ है।
    समागम को संबोधित करते हुए श्री आशु ने कहा कि डिपो होल्डरों/ फेयर प्राइज शाप(एफ.पी.एस) मालिकों का कमिशन/ मार्जन मनी 25 रुपये प्रति क्विंटल से 50 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है व आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार योग्य लाभार्थी को सरकारी स्कीमों का लाभ देने के लिए वचनबद्ध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के कारण इस प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और हर एक योग्य लाभार्थी को सस्ता राशन मिलना यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि( एफ.पीएस) मालिकों की अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है। श्री आशु ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार के साथ जोडऩे व कंप्यूटर आधारित बनाने के कारण ही राशन वितरण प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा।
समागम को संबोधित करते हुए खाद्य  व आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार ने डिपो होल्डरों के साथ किए वायदे निभाए है व अब डिपो होल्डरों की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी ईमानदारी व शिद्दत से काम करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पी.डी.एस) को और बेहतर बनाएं। खाद्य व आपूर्ति मंत्री ने कहा कि डिपो होल्डरों को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ा पर मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने डिपो होल्डरों के साथ किए वायदे पूरे  दिखाए हैं।
     एफ.पी.एस मालिकों को समाज के रीढ़ की हड्डी करार देते हुए श्री आशु ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए डिपो होल्डरों को मजबूत करना जरुरी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्राइवेट कंपनियों के साथ भी बातचीत की जा रही है कि वह रोजाना की जरुरत वाले उत्पाद डिपो के जरिए लोगों को सप्लाई करें।
    समागम  के दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान व लोक सभा सदस्य श्री सुनील जाखड़ ने डिपो होल्डरों को मुबारकबाद देते कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए डिपो होल्डरों को उनका बनता हक दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से गेहूं के साथ-साथ सस्ती चाय पत्ती, चीनी व दालों को देने का जो वायदा किया गया था उस को भी बहुत जल्द अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ई-पोस मशीनों पर आधारित करना व डिपो होल्डरों की मार्जन मनी में किया गया इजाफा इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए  उठाए गए अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से इस प्रणाली के बीच की कमियों को दूर करते हुए योग्य लाभार्थी तक सस्ता राशन पहुंचाने को यकीनी बनाया जा रहा है।  पिछली  अकाली-भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने आखिरी दिन प्रदेश के हितों की परवाह न करते हुए 31 हजार करोड़ रुपये का और अतिरिक्त बोझ डाल गई थी। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से केंद्र सरकार के साथ संपर्क कर यह पैसा वापिस पंजाब को दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग माफिया की कमर तोडऩे के लिए मुख्य मंत्री का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में इस समस्या के खात्मे के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने लोगों को नशे के खात्मे में अपना बनता योगदान डालने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब की जिम्मेदारी सभी पंजाबियों की जिम्मेदारी है।
    इस मौके पर अपने विचार रखते हुए बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने मुख्य मंत्री को खराब वित्तिय हालत के बावजूद लोगों की भलाई के लिए बड़े फैसले लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कर्जा राहत स्कीम ने किसानों को बड़ी राहत दी है, जिसकी पिछली सरकार ने बिल्कुल परवाह नहीं की। डिपो होल्डरों को  मन लगाकर काम करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि कमिशन/ मार्जन मनी में वृद्धि के साथ-साथ डिपो होल्डरों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।
   समागम को संबोधित करते हुए पशु पालन, डेयरी विकास व श्रम मंत्री स. बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वित्तिय पक्ष  से पंजाब के हालात ज्यादा अच्छे न होने के बावजूद उन्होंने लोगों के साथ किए वायदे पूरे किए हैं व डिपो होल्डरों को 40 करोड़ रुपये के चैक बांटने की शुरुआत इसका प्रमाण है कि वह लोगों की भावनाओं को भली भांति जानते हैं। स. सिद्धू ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार की ओर से लापरवाही  के साथ किए खर्चे के कारण पंजाब की वित्तिय हालय बिगड़ी है।
   इससे पहले अपने स्वागतीय भाषण में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति श्री के.ए.पी सिन्हा ने कहा कि पंजाब के लिए कृषि उत्पादों का मंडीकरण बहुत अहम है व खाद्य व सिविल सप्लाईज  विभाग किसानों को इस संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के ढांचे में डिपो होल्डरों का अहम स्थान है व उनकी मांगों को बहुत ही संजीदगी से विचार किया जाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की दूरदर्शी सोच के कारण विभाग का बहुपक्षीय विकास यकीनी बना है।
   समागम में श्री कुलजीत सिंह नागरा, श्री गुरप्रीत सिंह जी.पी,  श्री अंगद सिंह(तीनों विधायक), पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्पयूट्स रीड्रैसल कमिशन के प्रधान  सेवामुक्त जस्टिस परमजीत सिंह धालीवाल, खाद्य व आपूर्ति विभाग की निदेशक श्रीमति अनंदिता मित्रा, पशु पालन व डेयरी विकास मंत्री पंजाब के राजनीतिक सलाहकार श्री हरकेश चंद शर्मा मछलीकलां, डिप्टी कमिश्नर श्रीमति गुरप्रीत कौर सपरा व एस.एस..पी श्री कुलदीप सिंह चाहल सहित अन्य गणमान्य व बड़ी गिनती में डिपो होल्डर व स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के लाभार्थी भी मौजूद थे।