बीजिंग. चीन के बीजिंग शहर में सरकार नागरिकों को उनके व्यवहार के आधार पर निजी विश्वसनीयता से जुड़े अंक देगी। 2.2 करोड़ की आबादी वाले शहर में सरकार अगले तीन सालों में ऐसा सोशल क्रेडिट सिस्टम खड़ा करना चाहती है, जिससे हर नागरिक पर नजर रखी जा सके। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक, इसी सिस्टम के जरिए नागरिकों के बर्ताव को परखा जाएगा और फैसला होगा कि किसे इनाम मिलेगा और किसे सजा।
इस विवादास्पद स्कीम का ऐलान 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। तब कहा गया था कि सरकार डिजिटल तरीकों से नागरिकों के वित्तीय लेनदेन, उनके निजी बर्ताव और कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट पर नजर रखेगी।
कम नंबर लाने वाले लोग सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे
- अब सरकार ने अपनी पार्टी की योजना पर मुहर लगाते हुए कहा है कि नए सिस्टम से शहर के कारोबार का माहौल सुधरेगा, क्योंकि इसके जरिए कम नंबर लाने वाले लोगों को सरकारी सेवाओं और परिवहन व्यवस्था से दूर कर दिया जाएगा।
- उन्हें फ्लाइट के लिए टिकट खरीदने और हाई स्पीड रेल में सफर करने से रोक दिया जाएगा। बिजनेस और नौकरी में जाने के भी कम मौके मिलेंगे।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सिस्टम में कम नंबर पाने वाले जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनके हर कदम पर नजर रखी जाएगी।
- वहीं, सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को सरकारी योजनाओं में कई तरह के फायदे मिलेंगे। उन्हें बिजनेस से जुड़ी मंजूरियों और नौकरियों में प्राथमिकता मिल सकेगी।
अधिकारियों के वादों और दावों पर नजर रखने के लिए स्कीम
सोशल क्रेडिट स्कीम के अलावा सरकार अपने अधिकारियों के वादों और दावों पर नजर रखने के लिए भी एक दूसरी स्कीम लाएगी। हालांकि, दोनों ही स्कीम्स के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अविश्वनीय लोगों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध जारी रखे जा सकते हैं। इससे एक बार सजा पाने वाले नागरिक पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।
कंपनियों को नागरिकों का डेटा इकट्ठा करने के आदेश
चीन सरकार ने नवंबर की शुरुआत में तकनीकी कारोबार से जुड़ी कंपनियों को बड़े स्तर पर नागरिकों की जानकारी जुटाने के आदेश दिए थे। इनमें लोगों के असली नाम और इंटरनेट चलाने के लिए वे कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानकारी भी शामिल रहेगी। यानी मीडिया कंपनी, ऑनलाइन फोरम, वीडियो सर्विस और सर्च इंजन जल्द ही यूजर्स का डेटा नियमित पर इकट्ठा करेंगी और इस बारे में पुलिस को जानकारी मुहैया कराती रहेंगी।
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